प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) फंड का शुभारंभ किया। इस आर्थिक सहायता से उच्च स्तर की तकनीकी और जोखिम वाले क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। इस फंड को जारी करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रजिस्टर्ड पेटेंट के मामले में भारत में 17 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स के काम करने के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यह बताता है कि भारत अपने यहां नवाचार करने वालों और नए उद्यमियों के लिए बेहतर वातारण उपलब्ध करा रहा है। पीएम ने इमर्जिंग साइंस, टेक्नॉलोजी एंड इन्नोवेशन कांक्लेव (ESTIC) में यह बातें कही।
क्या है आरडीआई फंड का मकसद, इसका लाभ किस क्षेत्र को मिलेगा, आइए इस बारे में जानते हैं।
क्या है आरडीआई फंड?
आरडीआई फंड की शुरुआत अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। यह घोषणा विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी) में की गई है। एक ऐसा मंच है जो सरकार के विकसित भारत 2047 विजन को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं और नए इनोवेटर्स को एक मंच पर लाएगी। इसका लाभ देश में अनुसंधान से जुड़े फर्मों को मिलेगा। आरडीआई फंड का प्रबंधन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की दो स्तरीय संरचना के जरिए किया जाएगा। इस योजना के तहत शुरुआती स्तर पर अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के अंतर्गत एक विशेष निधि बनाई जाएगी। यह निधि 1 लाख करोड़ रुपये की होगी। एएनआरएफ इसका देखरेख और प्रबंधन करेगी।
कैसे काम करेगा आरडीआई फंड?
आरडीआई फंड दूसरे स्तर के फंड मैनेजरों जरिए पूंजी निर्माण की कवायद करेगा। इसमें वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ), विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) शामिल हैं। ये प्रबंधक, वित्तीय, व्यावसायिक और तकनीकी विशेषज्ञों वाली स्वतंत्र निवेश समितियों के मार्गदर्शन में, समर्थन के लिए परियोजनाओं की पहचान करेंगे और उनकी सिफारिश करेंगे। पीएम मोदी ने इसकी लॉन्चिंग के दौरान भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक कॉफी टेबल बुक और देश के भविष्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लक्ष्यों को रेखांकित करने वाला एक विजन दस्तावेज भी लॉन्च किया।
