AFSPA: केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah का कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल अधिनियम हटाने पर विचार करेगी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार वहां से सेना हटाने और कानून-व्यवस्था अकेले जम्मू-कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था लेकिन अब वे विभिन्न अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं।
AFSPA क्या है?
आपको बता दें, AFSPA अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को “सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव” के लिए जरूरत पड़ने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की शक्ति देता है। सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत किसी क्षेत्र या जिले को अशांत घोषित किया जाता है।
फारूक-महबूबा को आतंकवाद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है
इंटरव्यू के दौरान शाह ने विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा. शाह ने कहा कि दोनों नेताओं को आतंकवाद पर बोलने का अधिकार नहीं है. इतने फर्जी एनकाउंटर कभी नहीं हुए जितने उनके समय में हुए हैं। पिछले पांच साल में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है. बल्कि फर्जी मुठभेड़ में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. हम कश्मीर के युवाओं से बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं.
सरकार आतंकियों की कमर तोड़ रही है
शाह ने आगे कहा कि Modi सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 12 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. 36 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है। आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए 22 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 150 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि 90 संपत्तियां भी कुर्क की गईं और 134 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।
