Election Commission guidelines for banks: लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है. तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं. इसके तहत अगर चुनाव के दौरान किसी भी बैंक खाते से एक लाख रुपये से अधिक जमा या निकासी की जाती है तो इसकी जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देनी होगी. यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिन्होंने पिछले दो महीनों में ऐसी कोई जमा या निकासी नहीं की है।
इसके अलावा अगर किसी बैंक खाते से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी होती है तो इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को दी जाएगी. साथ ही बैंकों को सभी संदिग्ध लेनदेन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव व्यय के संबंध में निर्देश दिये. इसमें प्रमुख बैंकों के करीब 51 अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
इसके अलावा मुख्य चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना होगा. वह अपने नाम से एक बैंक खाता या अपने एजेंट के साथ एक संयुक्त खाता भी खोल सकता है। नामांकन से एक दिन पहले किसी भी बैंक या डाकघर में बैंक खाता खोला जा सकता है। इसके लिए सभी बैंकों को विशेष काउंटर खोलने के निर्देश दिये गये हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान नकदी ले जाने के लिए ESMS पोर्टल से QR रसीद तैयार कर नकदी ले जाने वाले वाहन के साथ चल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाएगी। चेकिंग के दौरान इसे दिखाना होगा. यदि नकद जानकारी QR रसीद से मेल नहीं खाती है, तो इसे उल्लंघन माना जाएगा। यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण क्यूआर रसीद नहीं बन पा रही है, तो बैंकों के लिए नकदी परिवहन के लिए जारी SOP के अनुसार आवश्यक साक्ष्य के साथ नकदी परिवहन किया जाएगा।
