CLU CD scandal : लंबे समय तक प्रदेश स्तरीय टीम के बिना रही Haryana Congress को नया State President मिलते ही एक बार फिर से मुसीबत शुरू हो गई है। दअरसल, Rao Narendra Singh के हरियाणा कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद अब एक 12 साल पुराने चेंज ऑफ लैंड सीडी स्कैंडल (CLU CD scandal) मामले में ACB की ओर से उनके खिलाफ कोर्ट में Chargesheet दाखिल की गई है। यह चार्जशीट Narnaul की Additional Sessions Judge हर्षाली चौधरी की अदालत में दाखिल की गई है। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले को भाजपा की बौखलाहट और प्रतिशोध की राजनीति बताया है।
चार्जशीट की टाइमिंग पर सवाल
लंबा समय तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब लोकल कोर्ट में चार्जशीट के बाद हलचल बढ़ी है। राव नरेंद्र सिंह को हाल ही में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में उनके खिलाफ चार्जशीट की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
इसलिए पड़ा CLU सीडी कांड नाम
Indian National Lok Dal ने Sting Operation की पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट डिस्क (CD) में जारी की थी। इसलिए इसे CLU सीडी कांड का नाम दिया गया था। उस वक्त हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (अब एंटी करप्शन ब्यूरो) ने केस दर्ज किया था। अब इस मामले में ACB की कार्रवाई से प्रदेश कांग्रेस में एक तरह से सियासी हड़कंप मच गया है।
मामला वर्ष 2014 का है जब राव कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय आरोप लगा था कि पलवल क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन की सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) मंजूरी के लिए 30 से 50 करोड़ रुपये की डिमांड की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में रुपये की डिमांड का एक स्टिंग ऑपरेशन धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने किया था।
इन्होंने दर्ज करवाई थी शिकायत
चालान के मुताबिक कांग्रेस के अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने धर्मेंद्र कुहाड़ से पलवल में 30 एकड़ जमीन की CLU कराने के एवज में 30 से 50 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। धर्मेंद्र ने इसका स्टिंग ऑपरेशन करके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिसकी सीडी बनाकर उन्होंने इनेलो के तत्कालीन विधायक रामपाल माजरा को दी। रामपाल माजरा ने साल 2014 में प्रदेश के लोकायुक्त के पास शिकायत नंबर 44 दर्ज कराई थी।
लोकायुक्त से IPS अधिकारी तक जांच
लोकायुक्त ने IPS अधिकारी वी कामराजा को जांच का जिम्मा सौंपा था। कामराजा ने शिकायत की जांच करने के बाद 27 अप्रैल 2015 को अपनी अंतिम रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी थी। जांच रिपोर्ट पर लोकायुक्त की ओर से 16 दिसंबर 2015 को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी गई। इसके बाद राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ 29 जनवरी 2016 को धारा 7 पीसी एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम में दर्ज किया गया था।
सीडी कांड में आए थे इन नेताओं के नाम
उस वक्त इस सीडी कांड में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह के अलावा तत्कालीन संसदीय सचिव विनोद भयाना और रामकिशन फौजी और तत्कालीन विधायक जरनैल सिंह, नरेश सेलवाल और रामनिवास घोड़ेला के नाम आए थे। सभी पर आरोप था कि उन्होंने जमीन की CLU दिलवाने के नाम पर पैसे मांगे।
इनेलो ने दिखाई थी पुरानी सीडी
राव नरेंद्र के अध्यक्ष बनते ही इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राव नरेंद्र की एक पुरानी सीडी दिखाई थी। उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे। रामपाल माजरा ने बताया था कि इस सीडी में राव नरेंद्र 30 एकड़ जमीन की सीएलयू चेंज आफ लैंड यूज का सौदा करते नजर आ रहे हैं। माजरा ने दावा किया था कि यह सीडी भ्रष्टाचार का सबूत है और राव नरेंद्र पर पहले से ही एफआईआर दर्ज है। अब एसीबी की ओर से मामले की चार्जशीट पेश कर दी गई है। अब यह मामला कोर्ट में चलेगा।
‘भाजपा की बौखलाहट और प्रतिशोध की राजनीति’
मामले में एसीबी की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि यह पूरा मामला एक राजनीतिक षड्यंत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो केस पिछले 12 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था, उसे अब अचानक सक्रिय किया जाना भाजपा की बौखलाहट और प्रतिशोध की राजनीति को दर्शाता है। बिना किसी नोटिस के की गई यह कार्यवाही भाजपा की घबराहट और कांग्रेस संगठन की बढ़ती मज़बूती से उपजे भय का परिणाम है। पिछले 25 दिनों में कांग्रेस संगठन ने जिस सशक्त और अनुशासित कार्यशैली का परिचय दिया है, उससे भाजपा सरकार स्पष्ट रूप से विचलित है। हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है और हम उसी निडरता व प्रतिबद्धता के साथ जनता और संगठन की मज़बूती के लिए कार्यरत रहेंगे
‘बेबुनियाद झूठ का पुलिंदा’ अब सच बन गया,
इस पर सांसद Randeep Surjewala ने भाजपा पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि 25 दिन में भाजपा सरकार को वो सारी ‘बेबुनियाद झूठ का पुलिंदा’ अब सच बन गया, जो 12 साल से “तहकीकात के कूड़ेदान” में पड़ा था। यह अपने आप में राजनीतिक तौर से बदले की आग में धधक रही नायब सैनी सरकार के षड्यंत्र का सबूत है। उन्होंने आगे लिखा कि जान लें कि कांग्रेस पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष इन गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं। हरियाणा की जनता की लड़ाई हम मिल कर निडरता से लड़ेंगे।
10 नवंबर को होगी सुनवाई
अब न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। उधर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद जानबूझकर इस तरह की फाइलें निकाली जा रही हैं और वह न्यायालय का ट्रायल फेस करने को तैयार हैं।
