राष्ट्रीय

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 24,104 करोड़ रुपये की व्यापक आदिवासी कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) सबसे बड़ी केंद्रीय योजनाओं में से एक है और परिव्यय के मामले में आदिवासी समुदाय को लक्षित करने वाली सबसे बड़ी योजना