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Haryana Farmers: Haryana सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया, ब्रिटिश काल का अबियाना विधेयक रद्द किया

Chandigarh: Haryana के किसान 1 अप्रैल से ब्रिटिश काल से प्रचलित अबियाना (नहरी पानी पर शुल्क) से मुक्त हो रहे हैं। पहली बार, राज्य सरकार ने ना केवल अबियाना के बकाया राशि को माफ किया है, बल्कि भविष्य में किसानों से कभी भी नहरी पानी के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री Manohar Lal ने बजट की घोषणा के साथ अबियाना बंद करने का ऐलान किया है, जिससे 4299 गाँवों के किसानों के 140 करोड़ रुपये के बकाया राशि को माफ किया जाएगा। इसके अलावा, हर साल 54 करोड़ रुपये की राहत भी प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार, प्रमुख जिलों की सूची में हिसार के 349 गाँवों के किसानों की 31 करोड़ की बकाया राशि है।

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इन जिलों के गाँवों को अबियाना नहीं देना होगा

उसी तरह, कैथल के 320 गाँवों के किसानों पर 20 करोड़, भिवानी के 417 गाँवों के 17 करोड़, सिरसा के 395 गाँवों के 12 करोड़, झज्जर के 157 गाँवों के 7 करोड़, चरखी दादरी के 229 गाँवों के 6 करोड़ और नूह के 171 गाँवों के 171 करोड़ की बकाया राशि है। इन गाँवों के किसानों को अबियाना नहीं देना होगा।

किसानों को 140 करोड़ का लाभ होगा

राज्य में सिंचाई के लिए 16 हजार 932 आउटलेट्स निर्धारित किए गए हैं। इसमें लगभग 24 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल है जिसमें अबियाना की बकाया राशि है। इसमें 12 लाख हेक्टेयर रबी फसलों और 12 लाख हेक्टेयर खरीफ फसलों की जमीन शामिल है। अबियाना को खत्म करने से किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा।

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