Haryana: चुनावी माहौल में शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को DEO ने सभी BEO की विशेष बैठक बुलाई। इसमें सभी BEO को सख्त निर्देश दिया गया कि वे अपने अनुभाग के अंतर्गत चल रहे गैर मान्यता प्राप्त एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की सूची दो दिनों के अंदर सार्वजनिक करें.
बैठक में DEO नरेश महता ने कहा कि जिले के सभी ब्लॉकों, भिवानी, तोशाम, लोहारू, बहल, सिवानी, बवानीखेड़ा, कैरू में सभी गैर मान्यता प्राप्त व अस्थाई मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची सार्वजनिक करें। इसके लिए यह सूची समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जाये. ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर पर सभी सातों ब्लॉकों की सामूहिक सूची तैयार की जाएगी, जिसे DEO इसी सप्ताह सार्वजनिक करेंगे।
दरअसल, पंजाब एवं Haryana हाई कोर्ट की जनहित याचिका में Haryana सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे के बाद गैर मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. अब 1 अप्रैल से ऐसे स्कूलों में बच्चों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है। अगर अभिभावक नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अपने बच्चों का नामांकन इन स्कूलों में कराते हैं तो इसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। इन स्कूलों को सार्वजनिक कर अभिभावकों को सचेत करना बहुत जरूरी हो गया है।
आवासीय कॉलोनियों में धड़ल्ले से चल रहे प्ले स्कूल
शिक्षा विभाग जहां गैर मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिकंजा कस रहा है, वहीं प्ले स्कूलों की भी बाढ़ आ गई है। रिहायशी मकानों और इलाकों में प्ले स्कूल खुल गए हैं, जिससे छोटे बच्चों की पहचान और सुरक्षा के मानक भी खतरे में हैं। प्ले स्कूल खोलने से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुमति अनिवार्य है और इसके लिए जिला अग्निशमन विभाग से फायर NOC भी आवश्यक है। इसी तरह अगर छोटे बच्चों के साथ कोई हादसा होता है तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन और संबंधित विभाग भी जिम्मेदार होता है.
सभी BEO को अपने अनुभाग के अंतर्गत गैर मान्यता प्राप्त एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची दो दिनों के अंदर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद जिला स्तर पर इन ब्लॉक स्तरीय सूचियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसे बाद में सार्वजनिक किया जाएगा. अभिभावकों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने बच्चों का नामांकन कराने से पहले उनकी स्थाई मान्यता के संबंध में EO कार्यालय से जांच करा लें और फिर अपने बच्चों का नामांकन कराएं। -नरेश महता, DEO,भिवानी।
बच्चों को दाखिला न देने के संबंध में शिक्षा विभाग से हमें कोई आदेश नहीं मिला है। अगर विभाग जबरन स्कूलों को बंद कराता है तो हम इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपने स्कूलों के अस्तित्व को बचाने के लिए जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे. सरकार बिल्कुल गलत कर रही है. एक तरफ सरकार बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिरों पर ताला लगाने का तुगलकी फरमान सुनाकर हजारों परिवारों को रोजगार देने और बच्चों को सड़क से बाहर लाने का काम कर रही है.
Author: politicalplay
